मुंबई : ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी आमदार निधीत भ्रष्टाचार केला. चार ठिकाणी सभागृह बांधण्यासाठी आमदार निधी देण्याचे नाटक करून याच निधीतून स्वतःच्या संस्थेमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांच्या खोल्या बांधल्या, असा आरोप सामनात करण्यात आला आहे. 2016मधील हे प्रकरण आहे.
तसेच, याप्रकरणी चौकशी करून सीआयडीने आमदार निधीचा गैरवापर झाल्याचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 2016 मध्ये दिला होता. तेव्हापासून म्हणजेच 7 वर्षांपासून हा अहवाल कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहे. याच अहवालाचा पट्टा सत्तारांच्या गळ्यात बांधून फडणवीसांनी ‘पन्नास खोके, एकदम ओक्के’चा कट पूर्णत्वास नेला, असा मोठा दावा सामनात करण्यात आला आहे.
सामना वृत्तपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 मध्ये अब्दुल सत्तार हे सिल्लोड मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. सत्तार यांनी आपल्या आमदार निधीतून अंभई, सोयगाव, फर्दापूर आणि अंधारी येथे सभागृह बांधण्यास मंजुरी दिली. जिल्हा प्रशासनाने आमदार निधी वितरितही केला, मात्र हा निधी अब्दुल सत्तारांनी आपल्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीकडे वळवला. या आमदार निधीतून त्यांच्या संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधण्यात आल्या. त्यावर 35 लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्याने आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आमदार निधीच्या केलेल्या गैरवापराबद्दल पुराव्यानिशी 23 मे 2016 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. फडणवीस यांनी लगोलग या घोटाळ्याची सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सीआयडीने सर्वंकष तपास करून आमदार निधीचा गैरवापर झाल्याचा अहवाल दिला. 2017 मध्ये हा अहवाल फडणवीसांकडे आला. मात्र, तेव्हापासून अहवालावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
‘सामना’त दावा करण्यात आला आहे की, देवेंद्र फडणवीसांनी अब्दुल सत्तारांच्या संदर्भातील सीआयडी चौकशीच्या अहवालाची फाईल दडपली. त्यानंतर सत्तारांचा वारू चौखूर उधळला. सत्तारांच्या बेकायदा कामांना ऊत आला. नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या नावाखाली गोरगरीबांचे प्लॉट गिळणे, स्वातंत्र्यसैनिकांची जमीन बळकावणे, बोगस मेडिकल कॉलेज दाखवणे, बेनामी जमिनींचे व्यवहार अशा एक ना अनेक बेकायदा कामांना संरक्षण मिळत गेले.
अहवालावर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे तक्रारदाराने राज्यपालांकडेही दाद मागितली, परंतु तेथेही तक्रारदाराच्या पदरी निराशाच पडली. सत्तार यांनी आमदार निधीत केलेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर गृह विभागाने 25 जानेवारी 2019 रोजी कारवाई सुरू असल्याचे कळवले, परंतु काहीच कारवाई होत नसल्याने 15 जुलै 2019 आणि 12 सप्टेंबर 2019 पुन्हा स्मरणपत्र देण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाकडेही या संदर्भात तक्रार करण्यात आली आहे, असे सांगण्यात आले आहे.