नवी मुंबई : जुनी पेन्शन पुन्हा सुरू करण्यासाठी गेले सात दिवसांपासून सुरू असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आज(दि.20) मागे घेण्यात आला. राज्य सरकारसोबत बैठक पार पडल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात येत असल्‍याचा निर्णय कर्मचारीसंघटनेने घेतला. सरकारने तीन महिन्‍यांमध्‍ये या प्रश्‍नी तोडगा काढण्‍याचे आश्‍वासन दिले आहे, असेही कर्मचारी संघटनांनी म्‍हटलेआहे.
गेले सात दिवसांपासून जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू होते. सरकारी कर्मचारी आंदोलनात सहभागी असल्याने सरकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. तसेच अनेककामे रखडली होती.
आरोग्यव्यवस्था देखील कोलमंडली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. झालेली बैठक यशस्वीझाल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याचे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तसेचउद्यापासून (दि.२१) सर्व कर्मचारी कामावर हजर राहणार असल्याची माहिती संघटनेचे विश्वास काटकरयांनी माध्यमांना दिली आहे.
काय होत्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या…
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी.
- बक्षी समिती अहवालाचा खंड–२ लिपिक व इतर संवर्गीय चेतन त्रुटी दूर करून प्रसिद्ध करावा.
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका.
- सर्वांना समान किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करा,
सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. - अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या बिनाशर्त करा.
- कोरोनाकाळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या, निवृत्तीचे वय ६० वर्षेकरा.