मुंबई : लॉकडाऊनमध्ये अनेकांना प्रमाणापेक्षा जास्त म्हणजे लाखाच्या घरात वीजबिल आले होते. अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांनाही याचा फटका बसला होता. मात्र सरकारने हे वीज बिलं कमी करण्याबाबत कोणतीही पाऊलं उचलली नव्हती. यावरून विरोधकांनी आज सभागृहात गदारोळ घातला. अखेर यानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत घोषणा केली आहे.
आमच्या सरकारने शेतकऱ्या प्राथमिकता समोर ठेवून मी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून ज्या ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित केला होता त्यांचा वीजपुरवठा परत जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येईपर्यंत आगामी तीन महिने कृषी वीज ग्राहकांची वीज तोडणी तात्पुरत्या स्वरूपात थांवबण्याचाही निर्णय घेतल्याचं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे.
मला जाणीव आहे महावितरण शासनाच्या मालकीचं आहे. शासनाकडून मिळणारं अनुदान आणि वीजबिलाची मिळणारी रक्कम हे उत्पन्नाचं साधन आहे. महावितरण कंपनीकडून येणारी थकबाकी 64 हजार कोटी इतकी आहे. यापैकी कृषी पंप म्हणजे शेतकऱ्यांची थकबाकी 44 हजार 920 कोटी इतकी रूपये आहे. सरकार हे मुद्दाम करत नाही मागच्या सरकारने शेतकऱ्यांना वीजबिलं दिली नाहीत. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करतो पण आम्हाला महावितरणाचाही विचार करावा लागत असल्याचं राऊत म्हणाले.
दरम्यान, आम्ही सवलती देत असलो तरी तुम्ही बिलं वेळेवर भरा, असंही राऊतांनी सर्वांना आवाहन केलं आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.