मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षावर गेले तीन महिने सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर आजपासून (ता. २७) निर्णायक निकालाच्या दिशेने या प्रकरणांवरील सुनावणी सुरू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या अखेरच्या सुनावणीतच त्याबाबातचे भाष्य केले असून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या प्रकरणाला कोणतीही कारवाई करण्यास पुढील सुनावणीपर्यंत मज्जाव केला होता, त्यावर सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायलय मार्ग काढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाची न्यायालयीन लढ्यावरील सुनावणी अद्याप निश्चित दिशेने सुरू झालेली नाही. या प्रकरणांवर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षात आमदारांच्या पात्र अपात्रतेपासून राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायलयाकडे जवळपास दहा एकमेकांशी संबंधित असणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत.
राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाकडून निवडून येणारा आमदार, त्यांचे अधिकार अशा अनेक बाबींवर या सुनावणी दरम्यान प्रकाश पडणार असून देशातील राजकारणावर देखील त्याचा दूरगामी परिणाम शक्य आहे. शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठविले जावे, अशी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीवर आयोगाला सुनावणी घेण्यास ताबडतोब परवानगी देते की आमदारांच्या पात्र अपात्रतेच्या निकालापर्यंत आयोगाला मनाई करते, यावर सत्तासंघर्षाच्या न्यायालयीन लढ्याची आणि शिवसेनेच्या भवितव्याची दिशा ठरणार आहे.
‘आमदार पात्र-अपात्रतेशी आमचा काहीही संबंध नसून, संबंधित व्यक्ती पक्षाची सदस्य असणे पुरेसे आहे. आयोगाला त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यास रोखले जाऊ नये,’ अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर केली आहे. तर शिंदे गटाने पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास आयोगाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेने मात्र ज्या आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकलेली आहे, त्यांना आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला आहे. उद्या घटनापीठासमोर याच महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.