मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील 5 सदस्यीय खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पटनायक यांनी बाजू मांडली. तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. जाणून घ्या आजच्या सुनावणीतील प्रत्येक घडामोड.
– शिंदे गटाच्या याचिकेमध्ये तथ्ये लपलण्यात आली, अभिषेक मनू सिंघवी यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– नबाम रेबिया प्रकरणानुसार निर्णय होऊ नये असे विरोधक म्हणतात. पण त्यांच्या वकिलांकडून वारंवार या प्रकरणाचा दाखला दिला जातोय, अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद.
– अभिषेक मून सिंघवी यांचा अरुणाचल प्रदेशच्या बहुचर्चित नबाम रेबिया खटल्यावर युक्तिवाद सुरू.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत घटनापीठाकडून लंच ब्रेक न घेता युक्तिवाद सुरू.
– ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद सुरू झाला आहे.
– कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पाच न्यामूर्तींची आपपसात चर्चा सुरू.
– लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पाडले, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून लोकसभेच्या नियमाचे सर्वोच्च न्यायालयात वाचन सुरू.
– गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
– आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद. राजस्थानच्या केसचा दिला दाखला.
– सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचे आमदारांकडून उल्लंघन. त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान केले, सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
– दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये, सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तिवाद.
– दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– शिंदे गटाचे आमदार 34 असले, तरी त्यांच्यासमोर विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही. सिब्बल यांचा दावा.
– महाराष्ट्राच्या केसचा परिणाम भविष्यावर होणार, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.
– सरकार आणि विरोधकांमध्ये बुद्धिबळाचा खेळ सुरू होता. दोघांनाही एकमेकांच्या चाली माहिती होत्या, कोर्टाने काढला चिमटा.
– नबाम रेबिया प्रकरण या खटल्याला लागू होऊ शकत नाही, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात दावा.
– आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणला, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.
– विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मोडित काढण्याचा प्रयत्न होत आहे, कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात युक्तिवाद.
– विधानसभा अध्यक्षांविरोधात फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता, कपिल सिब्बल यांचा न्यायालयात युक्तिवाद.