पिंपरी : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर तारीख पे तारीखचा सिलसिला सुरूच आहे. महापालिकानिवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील आज (बुधवार) ची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. आतापुढील सुनावणी 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. जुन्या पद्धतीप्रमाणे (तीनसदस्यीय) निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. तर, मे मध्येनिवडणूक शक्य आहे. चारसदस्यीय पद्धतीने निवडणुकीचा घेण्याचा निर्णय झाल्यास पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजे सप्टेंबर–ऑक्टोबरमध्येच निवडणूक होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील आज (बुधवार) ची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. आता पुढीलसुनावणी 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. जुन्या पद्धतीप्रमाणे (तीनसदस्यीय) निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. तर, मे मध्ये निवडणूकशक्य आहे. चारसदस्यीय पद्धतीने निवडणुकीचा घेण्याचा निर्णय झाल्यास पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजे सप्टेंबर–ऑक्टोबरमध्येचनिवडणूक होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय, प्रभाग आणि सदस्य संख्यापुन्हा पूर्ववत करण्याचा शिंदे–फडणवीस सरकारचा निर्णय, 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवायचे की नाही, हा मुद्दा यासहकाही बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे.
पिंपरी–चिंचवड महापालिकेतील फेब्रुवारी 2017 मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजीसंपुष्टात आला. त्यापूर्वीच निवडणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना महामारी, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, राज्यातीलराजकीय अस्थिरता यामुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रभाग रचना, आरक्षण अन् मतदार याद्या यातच महापालिका निवडणूक प्रक्रियारखडली. निवडणूक वेळेत होऊ शकली नसल्याने महापालिकेवर प्रशासकीय राज आहे. त्याला एक वर्ष पूर्ण झाले.
वर्षभरापासून निवडणूक लांबणीवर जात आहे. त्यामुळे इच्छुक वैतागले आहेत. निवडणूक कधी होईल याची सगळीकडे चर्चा आहे. न्यायालयातील सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे निवडणुकीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आता आता पुढीलसुनावणी 10 एप्रिल रोजी होणार आहे. नव्याने प्रभागरचना करावी लागल्यास आणि पावसाळा लक्षात घेता निवडणुका आणखीलांबणीवर जाण्याची भीती आहे. नव्या सरकारच्या धोरणानुसार निवडणूक घ्यायची असल्यास प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या याप्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. पावसाळ्यात निवडणूक घेतली जात नाही. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच महापालिकानिवडणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.