फुटीरवादी काश्मीर खलिस्तान संघटना आणि इतर दोघे दोन वेळा सुनावणीस गैरहजर राहिल्यामुळे खटला निकाली काढण्यात आला. हा खटला १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दाखल केला गेला होता. जम्मू आणि काश्मीरचा घटनेतील विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय संसदेने घेतला होता. या निर्णयाला या खटल्याद्वारे आव्हान दिले गेले होते.
हे प्रकरण चालण्यासाठी काश्मीर खलिस्तान रेफरंडम फ्रंटने काहीही केलेले नाही आणि सुनावणीच्या दिलेल्या दोन तारखांनाही हजर राहिलेले नाही, असे अमेरिकेच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सासचे न्यायमूर्ती फ्रान्सिस एच. स्टॅसी यांनी सहा ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात म्हटले व हा खटला निकाली काढण्याची शिफारस केली.