केंद्राच्या कृषी कायद्यांत राज्यसरकार बदल करणार? 

मुंबई ः केंद्राने केलेले कायदे हे शेकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे आणण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंडळाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे.

हे नवे कृषी कायदे करून केंद्राने शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. तीन कृषी कायद्यांचा थेट परिणाम हा किमान आधारभूत किमतीला हरताळ फासणारा आहे. तसेच ठराविक भांडवलदार आणि गुंतवणूकदारांचे हित साधणारा आहे. राज्यात करण्यात आलेल्या कृषीगणनेनुसार ८६ टक्के शेतकऱ्याकडे  ५ एकरपेक्षाही कमी क्षेत्र आहे, त्यात २ एकर असलेले शेतकरी जास्त आहेत. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यशासनाने आवश्यक ते बदल करून सुधारित कायदे करणे गरजेचे आहे, असे मत अशोक चव्हान यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केले आहेत.

पंजाबने कृषी मालाच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातलेली आहे आणि आधारभूत किमतीशी सांगडही घातलेली आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना कृषी माल खरेदी करता येणार नाही, जर अशाी फसवणूक झाली तर केंद्र शासनाच्या कायद्यातील तरतुदींव्यतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क आहे. अशा प्रकरणात शेतकऱ्याची फसवणूक किंवा छळ झाल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड आहे. राज्यस्थानमध्ये ७ वर्षांची शिक्षा आणि ५ लाख दंड, असे दाखले चव्हाण यांनी दिलेले आहेत.