मुंबई : आजची सुनावणी फक्त ओबीसी आरक्षणावर असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बंठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणुक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ शकतात. याबाबत लवकरच निवडणूक आयोग स्पष्ट करेल.
राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय २७१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहे. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.