मुंबई : दसरा मेळाव्याच्या शिवतीर्थावरील परवानगीसाठी शिवसेनेकडून मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कवर ठाकरे गटाला परवानगी दिली आहे.
२ ते ६ ऑक्टोंबरपर्यंत ठाकरे गटाला हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे.
अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा अधिकार योग्य असल्याचे हाटकोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, पालिकेचा निर्णय वास्तविकतेला धरुन नसल्याचेही कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्ष सुरु आहे. सरकारकडून शिवाजी पार्कवर ४५ दिवस कार्यक्रमासाठी राखून ठेवलं आहेत. असही हाय कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केलं आहे.
तसेच, आमच्या मते पालिकेनं अधिकाराचा गैरवापर केला आहे आहे. अशा शब्दात हायकोर्टाने पालिकेला सुनावलं आहे.
सदा सरवणकर यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तर ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाशी हायकोर्ट सहमत असल्याचे म्हटले आहे. खरी शिवसेना कोणाची यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तो निर्णय अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाच हा मुद्दा आजचा नाही. असेही कोर्टाने निकाल वाचण्यापूर्वी यावेळी स्पष्ट केलं.
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा नेमका कोणाचा शिवसेनेचा की शिंदे गटाचा यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेसाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. आमचे दोन अर्ज, 2016 पासून आम्हाला परवानगी, मग कुणीही उठून अर्ज कसा करतोय असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला.
राज्य सरकारनं साल 2016 मध्ये अद्याधेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दस-याच्या दिवशी मेळावा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय.
मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे. दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही शिवसेनेची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे.
कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवण तिथं परवानगी मागत आहेत. त्यानंतर हाय कोर्टाने सवाल उपस्थित केला. साल 2016 च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का?, नाही, तसं काही म्हटलेलं नाही असं उत्तर चिनॉय यांनी दिलं.
पहिला अर्ज कोणी केला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला असता सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला असता. पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? असा युक्तिवाद सेनेन केला. यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे.