मुंबई : राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता. आज गुरुवारी विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला आहे. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळेच आता महिल्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा बहुचर्चित ‘शक्ती कायदा’ आज दोन्हीही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. संयुक्त समितीने सुधारणा विधेयकावर दिलेला अहवाल बुधवारी (ता.22) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला होता. या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्युदंड तसेच अ‍ॅसिड हल्लेखोराला 15 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 1 लाखांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
शक्ती विधेयक मागील अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठवण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचवल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा संयुक्त समितीचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून सभागृहासमोर सादर करण्यात आला.
बलात्काऱ्यास मृत्युदंड किंवा सश्रम कारावास : बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात सुचवण्यात आली आहे.
खोटी तक्रार केल्यास तुरुंगवास : खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच 1 लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम 182 प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल.यामुळे निर्दाेष मानहानीला आळा बसेल.
शक्ती कायद्यातील अन्य तरतुदी अशा
गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसांत तपास करणे शक्य नसेल तर पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल.
पोलिस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यास डेटा पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल. लैंगिक अपराधासंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.